निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनमत जुटाएगी तृणमूल

कोलकाता। निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मतदान केंद्र स्थापित करने के चुनाव आयोग (ईसीआई) के प्रस्ताव के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस बुधवार से जनमत तैयार करने की पहल शुरू कर चुकी है। इस अभियान का नेतृत्व शहरी विकास मंत्री तथा कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम कर रहे हैं।

बुधवार दोपहर बाद हकीम कोलकाता और आसपास के इलाकों के विभिन्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना शुरू किए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मेयर पहले उनकी राय सुनेंगे कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स—विशेषकर बहुमंजिला टावरों—के भीतर बूथ बनाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

इसके बाद मेयर उन पदाधिकारियों को संभावित असुविधाओं के बारे में अवगत कराएंगे, जिनका सामना ऐसे कॉम्प्लेक्सों के निवासियों को करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मेयर इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिलाएंगे कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और मतदान कर्मियों की अस्थायी तैनाती कॉम्प्लेक्स परिसर में निवासियों के लिए परेशानियों का कारण बन सकती है।

हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों के भीतर मतदान केंद्र बनाने के मुद्दे पर पहले ही दो तरह की राय सामने आ चुकी है। एक राय के मुताबिक इससे निवासियों को असुविधा हो सकती है। जबकि दूसरी राय में कहा जा रहा है कि ऐसे बूथ बुजुर्ग और बीमार निवासियों के लिए सुविधा बढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें बाहर किसी स्कूल या अन्य बूथ तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

तृणमूल की यह पहल ऐसे समय शुरू की गई है जब चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति को नज़रअंदाज़ करते हुए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों में ही बनाए जाने चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा था कि निजी इमारतों में बूथ बनाना “समानता के सिद्धांत का उल्लंघन” है और इससे “सुविधा प्राप्त वर्ग” तथा “साधारण मतदाता” के बीच विभाजन बढ़ता है।

इधर भाजपा आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के केन्द्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने तृणमूल की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी उपयुक्त स्थल को मतदान केंद्र बनाया जा सकता है, बशर्ते वह सभी मतदाताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में भी ऊंची इमारतों में बूथ बनाए जाते हैं।

मालवीय ने तंज कसते हुए पूछा, “जब अतिरिक्त बूथ बनाए जा रहे हैं और किसी मौजूदा बूथ को हटाया नहीं जा रहा है, तो फिर क्या समस्या है? मतदान सुविधा बढ़ना आपको क्यों खटक रहा है?”